ਪਹਿਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 786 ਵਿੱਚੋਂ 785 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
'ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਥੋੜਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਹਾ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
'ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 380 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1950 ਅਤੇ 1951 ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ... ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ... ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।'
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਈਸੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 786 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 785 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਦੋਹਰੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 95 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇੱਕ 'ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐਲਓ) ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (ਬੀਐਲਏ) ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਡੀਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਰਲ ਕੇਡਰ ਦੇ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸਨ।
ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023' ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਈਸੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦੱਸਿਆ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
*Edit with Google AI Studio
जोगेन्द्र सिंह शेखावत
