Rajasthan: आहोर विधानसभा क्षेत्र का राजकीय प्राथमिक विद्यालय आलावा सी होगा क्रमोन्नत - शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

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विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री दिलावर ने अवगत कराया कि विधानसभा क्षेत्र आहोर में 06 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होने के बाद भी क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलडी, पिपरला ढाणी, उखरडा, दूदिया, नबी एवं निचला शामिल हैं। 

जयपुर, 30 जनवरी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को सदन में आहोर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आलावा सी को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। 
शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय आहोर विधानसभा क्षेत्र के कई विद्यालय निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत नहीं किए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्धारित मापदण्ड़ों एवं वित्तीय प्रावधानों के अनुसार नए विद्यालयों को खोलने अथवा क्रमोन्नत करने की कार्यवाही करेगी।
इससे पहले विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री दिलावर ने अवगत कराया कि विधानसभा क्षेत्र आहोर में 06 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालयों से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर होने के बाद भी क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेलडी, पिपरला ढाणी, उखरडा, दूदिया, नबी एवं निचला शामिल हैं। 
शिक्षा मंत्री ने बताया कि आहोर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुमेरगढ़ खेड़ा, सेलड़ी एवं बेदाना कलां (बेदाना पुराना) को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किये जाने के लिए निदेशालय स्तर से प्रस्ताव प्राप्त हुए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारित मापदण्ड एवं आवश्यकताओं के अनुसार आकलन कर वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत इन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही करेगी।
दिलावर ने बताया कि आहोर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आलावा सी एवं देवगढ़ छापरिया को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत  के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इन विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का मानदण्डों एवं आवश्यकताओं का आकलन कर वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत इन विद्यालयों को क्रमोन्नत  किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। 

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