नए विधि मंत्री: अर्जुन राम मेघवाल: राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में उभरता हुआ दलित चेहरा

जयपुर | भारत के नव नियुक्त कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में और प्रमुखता से उभरकर आए हैं। दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले मेघवाल का एक पूर्व नौकरशाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख सदस्य तक का सफर उल्लेखनीय रहा है। वर्तमान में संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल तक मेघवाल ने एक सरल और विनम्र नेता के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है, जो सीधे ही आम लोगों से जुड़ते हैं।

मेघवाल के व्यक्तित्व को उभारने वाला वर्ष 2015 है जब उन्होंने लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया था। हर दिन, वह अपनी ट्रेडमार्क राजस्थानी पगड़ी, कुर्ता-पायजामा और बिना आस्तीन का जैकेट पहनकर साइकिल से संसद जाते थे। उनकी साइकिल पर भाजपा के रंग का एक बैनर लगा हुआ था। जिसमें गर्व से बीकानेर के सांसद के रूप में उनकी पहचान स्थापित की गई थी।

मेघवाल की साइकिल से संसद तक की इस प्रतीकात्मक छवि ने उन्हें सादगी और विनम्रता की छवि वाले नेता के रूप में चित्रित किया। यह लक्षण उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उनके साथ रहे हैं। हाल ही में, गुरुवार को मेघवाल ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में किरेन रिजिजू की जगह ली। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के अलावा, वह संसदीय मामलों और संस्कृति राज्य मंत्री के विभागों को भी संभालते हैं।

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते टकराव की पृष्ठभूमि में मेघवाल की कानून मंत्री के रूप में नियुक्ति महत्वपूर्ण है। पार्टी के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण के लिए जाने जाने वाले मेघवाल से पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।

इसके अलावा, मेघवाल की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण समय में हुई है क्योंकि राजस्थान आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है। अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लिए भाजपा का चेहरा माने जाने वाले, उनकी नियुक्ति का उद्देश्य इस समुदाय के भीतर पार्टी के समर्थन के आधार को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, मेघवाल की राजस्थान भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री पद की आकांक्षाओं के बारे में अटकलें लगाई गई हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में उनका महत्व और बढ़ गया है।

अपने राजनीतिक जीवन से पहले, अर्जुन राम मेघवाल की नौकरशाही में एक विशिष्ट पृष्ठभूमि थी। उन्होंने 1982 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और राज्य सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उनके समर्पण और क्षमता के कारण उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिली। हालाँकि, 2009 में, मेघवाल ने भाजपा के टिकट पर बीकानेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली।

2009 के चुनावों के दौरान, मेघवाल को कांग्रेस के पूर्व विधायक रेवत राम पंवार से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। बाधाओं के बावजूद, मेघवाल विजयी हुए, पंवार को लगभग 20,000 मतों के महत्वपूर्ण अंतर से हराया। इस जीत ने उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया और 2010 तक, उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह बना ली और पार्टी की राजस्थान इकाई के उपाध्यक्ष बन गए।

मेघवाल के समर्पण और संसदीय कार्यवाही में योगदान को तब मान्यता मिली जब उन्हें पिछली यूपीए सरकार के तहत 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष, उन्होंने कानून को आकार देने में अपनी सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करते हुए, लोकसभा में समलैंगिकता विरोधी बिल पेश किया।

2014 के चुनावों की अगुवाई में, मेघवाल ने बीकानेर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े कथित "अवैध" भूमि सौदों को उजागर करने में अपनी भूमिका के लिए और भी अधिक प्रसिद्धी प्राप्त की। उस वर्ष भाजपा की शानदार जीत ने मेघवाल को लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। वे अपने कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी शंकर पन्नू के खिलाफ तीन लाख से अधिक मतों के बड़े अंतर से जीत हासिल की।

2016 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघवाल को अपनी मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया, जिससे पार्टी के भीतर उनकी स्थिति और बढ़ गई। दुष्कर्म के एक मामले में जांच का सामना कर रहे अनुसूचित जाति समुदाय के एक अन्य सदस्य निहाल चंद मेघवाल को हटाने के बाद राजस्थान में जाति प्रतिनिधित्व के संतुलन को बनाए रखने के लिए भाजपा के इस कदम को एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा गया था।

अर्जुन राम मेघवाल की एक विनम्र पृष्ठभूमि से लेकर राजस्थान में एक प्रमुख दलित नेता बनने तक की यात्रा उनकी दृढ़ता और समर्पण की मिसाल है। नए कानून मंत्री के रूप में, मेघवाल का कार्य न केवल न्याय प्रणाली की देखरेख करना है, बल्कि भाजपा के भीतर अनुसूचित जाति समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना भी है। अपनी सादगी और विनम्रता के साथ, मेघवाल राजस्थान के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में एक ताकत के रूप में उभरे हैं।

अब 2023 में विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने इस समुदाय के एक बहुत बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया है। देखना है ईवीएम पर इसका कितना असर होता है।