Highlights
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना साकार हो रही है।
- 'सहकार सदस्यता अभियान' के तहत प्रथम दो दिन में 1,041 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए गए।
- नवीन पैक्स गठन के लिए अब तक 803 प्रस्ताव प्राप्त हुए, प्रक्रिया ऑनलाइन की गई।
- 1,071 समितियों में गोदाम निर्माण के लिए भूमि चिन्हीकरण की कार्यवाही हुई।
- अभियान के अंतर्गत लगभग 1.50 लाख नए सदस्य बनाए गए।
जयपुर, 4 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में 2 से 15 अक्टूबर तक चलाए जा रहे 'सहकार सदस्यता अभियान' के अंतर्गत प्रदेश भर में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। अभियान के शुरुआती दो दिनों में ही 1,041 पैक्स स्तर पर शिविर लगाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं।
अभियान की प्रगति और नवीन पैक्स गठन
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि अभियान के प्रथम दिन 2 अक्टूबर को 400 पैक्स तथा द्वितीय दिन 3 अक्टूबर को 641 पैक्स द्वारा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में प्रमुख रूप से पांच प्रकार की गतिविधियां संपादित की जा रही हैं।
उन्होंने जानकारी दी कि पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन के लिए अब तक 803 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। इनमें अजमेर खण्ड से 56, जोधपुर खण्ड से 301, उदयपुर खण्ड से 182, बीकानेर खण्ड से 54, जयपुर खण्ड से 102, कोटा खण्ड से 28 एवं भरतपुर खण्ड से 80 प्रस्ताव शामिल हैं।
दक ने यह भी बताया कि राज्य में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इससे कामकाज में तेजी आएगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
गोदाम निर्माण और किसान कल्याण
दक ने आगे बताया कि राज्य में अब तक 1,050 पैक्स तथा 21 केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार (केवीएसएस) के लिए गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिन्हीकरण का कार्य किया जा चुका है। जबकि, 1,098 पैक्स तथा 24 केवीएसएस द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया जा चुका है। वहीं, 56 पैक्स के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों में से 15 हजार 872 पात्र कृषकों की आधार सीडिंग तथा 7,439 पात्र कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य अभियान के अंतर्गत किया जा चुका है।
सदस्यता विस्तार और नवीन कानून की जानकारी
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि सहकारी समितियों से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने का कार्य भी तेजी से जारी है। अभियान के अंतर्गत सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
इस दिशा में कार्य करते हुए अब तक लगभग 1.50 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। अठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। ऑनलाइन सदस्यता आवेदन पत्र का लिंक राज सहकार पोर्टल https://rajsahakar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
श्रीमती राजपाल ने यह भी बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों से जनसाधारण को अवगत करवाना भी एक प्रमुख गतिविधि है। अब तक 1 लाख 70 हजार से अधिक व्यक्तियों को नवीन कानून के प्रावधानों की जानकारी दी जा चुकी है।