कल्याणकारी योजनाओं पर जोर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उच्च स्तरीय बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं व मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण के साथ ही युवाओं, किसानों, महिलाओं व श्रमिकों को विशेष सौगातें देने जा रही है।

राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों एवं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग तैयारियों में तेजी लाएं एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग तय समय पर अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों की बिन्दुवार समीक्षा करें एवं नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें।

बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विभिन्न विभागों एवं जिला स्तर पर आयोजित की जा रही प्री-समिट में होने वाले एमओयू को धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रभारी सचिव अपने विभाग एवं अपने प्रभार वाले जिलों में किए गए एमओयू की मॉनिटरिंग करें।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत करीब 30 हजार युवाओं को नियुक्तियां देने और 70 हजार से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को विज्ञप्ति जारी करने संबंधी कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने इस दौरान दी जाने वाली नियुक्तियों की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, अटल एंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम, आई-स्टार्ट के अंतर्गत लीप (लर्न एण्ड प्रोग्रेस) प्रोग्राम, टीओपी (टारगेट ओलंपिक पोडियम) योजना एवं स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का भी शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों से इस संबंध में प्रगति की जानकारी ली।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर विशेष रूप से फोकस करते हुए पंच-गौरव कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिलों के लिए इन श्रेणियों में चिन्हित तत्वों के संबंध में भी कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने, 10 हजार स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता देने, 45 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक सम्बल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरूआत करने, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ करने, लाड़ो प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम किश्त का हस्तांतरण सहित विभिन्न योजनाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा की।

साथ ही, उन्होंने श्रमिक कल्याण की दिशा में भवन एवं अन्य संनिर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरण, स्कूटी वितरण, निःशक्तजनों को सहायक सामग्री व सहायता उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी कार्यक्रमों की भी जानकारी ली।

बैठक में शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष पर किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए डीबीटी हस्तांतरण सहित अन्य अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने इस संबंध में प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। उन्होंने इस दौरान पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण, नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन की तैयारी के संबंध में भी समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 25 हजार करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता एवं पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।