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Highlights
- सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू होगी।
- शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने भेदभाव खत्म करने की बात कही।
- यह नियम सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में लागू होगा।
- सरकार सरकारी स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 800 रुपये देती है।
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) के सरकारी और निजी स्कूलों में जल्द ही एक जैसी यूनिफॉर्म (Uniform) लागू होगी। शिक्षामंत्री मदन दिलावर (Madan Dilawar) का मानना है कि इससे छात्रों में भेदभाव कम होगा।
एक समान यूनिफॉर्म का उद्देश्य और महत्व
राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे अब कुछ समय बाद एक जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आएंगे, जो राज्य की शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
इस बहुप्रतीक्षित पहल को लेकर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग अगले कुछ दिनों के भीतर आधिकारिक आदेश जारी करने की तैयारी में है, जिससे यह योजना जल्द ही धरातल पर उतर सके।
प्रदेश के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने इस पहल के पीछे के अपने दृष्टिकोण और इसके दूरगामी प्रभावों को स्पष्ट किया है।
उनका दृढ़ता से मानना है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा एक समान यूनिफॉर्म पहनने से उनमें किसी भी प्रकार के सामाजिक या आर्थिक भेदभाव की भावना नहीं पनपेगी।
यह कदम विशेष रूप से विद्यार्थियों में उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे सभी बच्चे एक समान महसूस कर सकें।
शिक्षामंत्री का यह भी मानना है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों में अक्सर देखी जाने वाली हीन भावना को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, जिससे उनका आत्म-सम्मान बढ़ेगा।
इसके अतिरिक्त, यह पहल समाज में अमीरी और गरीबी के बीच के फर्क को कम करने और सभी छात्रों को एक ही मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे एक समतावादी समाज का निर्माण हो सके।
योजना का क्रियान्वयन और सहमति प्रक्रिया
शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने इस एक समान यूनिफॉर्म के फार्मूले को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।
अधिकारियों को निजी स्कूल संचालकों के बीच इस प्रस्ताव पर व्यापक सहमति बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना होगा, ताकि सभी हितधारकों का सहयोग प्राप्त हो सके।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का यह भी दावा है कि सरकारी और निजी स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म की यह व्यवस्था किसी अन्य भारतीय राज्य में अभी तक लागू नहीं की गई है।
इस प्रकार, राजस्थान में इसे लागू करने की तैयारी एक अग्रणी और अनूठी पहल मानी जा रही है, जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकती है।
यह नियम सबसे पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत संचालित होने वाले स्कूलों में प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिसके बाद अन्य बोर्ड के स्कूलों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
स्कूल संचालकों की आपसी सहमति से कोई एक विशिष्ट यूनिफॉर्म चुनने को लेकर शीघ्र ही एक व्यापक विचार-विमर्श और कसरत शुरू की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा।
सरकारी सहायता और विद्यार्थियों को लाभ
यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले से ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और स्कूल बैग खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को इस उद्देश्य के लिए 800 रुपये नकद दिए जाते हैं, जिससे उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हो सके।
यह सुविधा कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है, जिससे शिक्षा के हर स्तर पर समानता को बढ़ावा मिले।
यह रकम सीधे विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और इसका सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
इस वित्तीय सहायता से विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ मिलकर अपनी पसंद का यूनिफॉर्म का कपड़ा और स्कूल बैग खरीद सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी पसंद चुनने की आजादी मिलती है।
यह पहल न केवल शिक्षा में समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि गरीब परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी कम करती है, जिससे वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें।
कुल मिलाकर, यह कदम राजस्थान में शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, समतावादी और सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने वाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय प्रयास है।
