Rajasthan प्रिंसिपलों के बंपर तबादले: शिक्षा विभाग ने जारी की 4527 प्रिंसिपल के तबादलों की लिस्ट

शिक्षा विभाग ने जारी की 4527 प्रिंसिपल के तबादलों की लिस्ट
शिक्षा विभाग ने जारी की 4527 प्रिंसिपल के तबादलों की जंबो लिस्ट
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Highlights

  • राजस्थान में 4,527 प्रिंसिपल के तबादले की जंबो लिस्ट जारी हुई.
  • माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने ई-हस्ताक्षर कर लिस्ट जारी की.
  • तबादलों के लिए विधायकों से डिजायर (इच्छा सूची) ली गई थी.
  • मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विधानसभा सत्र और श्राद्ध पक्ष के बाद लिस्ट आई.

बीकानेर. शिक्षा विभाग (Education Department) ने देर रात 4,527 प्रिंसिपल (Principal) के तबादलों (Transfers) की जंबो लिस्ट जारी की. यह लिस्ट मुख्यमंत्री (Chief Minister) के आदेश के बाद सोमवार को जारी हुई, जिसमें प्रदेशभर के प्रिंसिपल बदले गए हैं.

508 पेज की जंबो लिस्ट
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस बड़ी संख्या में तबादले के लिए लिस्ट तैयार की थी. यह 508 पृष्ठों की एक विस्तृत जंबो सूची थी. सोमवार रात करीब 9 बजे निदेशक सीताराम जाट ने इस पर ई-हस्ताक्षर किए. इसके बाद तत्काल प्रभाव से रिलीव और ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं.

प्रदेशभर में बदले प्रिंसिपल
प्रदेश के लगभग सभी जिलों के शिक्षा प्रिंसिपल इस सूची में शामिल हैं. इनमें से अधिकांश शिक्षकों को उनकी मनपसंद जगह पर लगाने का प्रयास किया गया है. हालांकि, बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजा गया है. यह फैसला स्कूलों में संतुलन बनाने के लिए लिया गया है.

नए स्कूलों में पदस्थापन
गत वर्षों में जिन स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया गया था. उन सभी में अब नए प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी गई है. शहर के अंदर पिछले कई सालों से जमे सैकड़ों प्रिंसिपल को अब गांवों में पदस्थापित किया गया है. यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव है.

विधायकों की डिजायर लिस्ट
प्रिंसिपल ट्रांसफर से पहले भाजपा के विधायकों से डिजायर ली गई थी. यह एक तय संख्या में नामों की सूची थी. जहां भाजपा विधायक नहीं हैं, वहां भाजपा प्रत्याशी या सांसद से डिजायर प्राप्त की गई. कई विधायकों ने बड़ी संख्या में नाम सुझाए थे.

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फैसला
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह ट्रांसफर लिस्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समक्ष रखी गई थी. यह करीब 20 दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी. पहले विधानसभा सत्र के कारण इसे रोका गया, फिर श्राद्ध पक्ष के चलते भी लिस्ट जारी नहीं हुई. अब नवरात्रि के पहले दिन यह जारी हुई है. राज्य सरकार ने सोमवार को ही इसके लिए स्वीकृति जारी की थी. आदेश में साफ लिखा है कि यह राज्य सरकार के पत्र की पालना में है.

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