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जोधपुर पेयजल की 2200 करोड़ की डीपीआर आदेश निरस्त करने एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जोधपुर में क्रियान्वित्री को लेकर नव स्वीकृत पदों को प्रत्याहारित करने की की मांग
जालोर l कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ ने जालौर में भारतीय किसान संघ द्वारा जवाई पुनर्भरण को लेकर किया जा रहे आंदोलन को नैतिक समर्थन देते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव ,मुख्य सचिव जल संसाधनविभाग ,संभागीय आयुक्त पाली एवं जिला कलेक्टर जालौर को ज्ञापन सौंपा है l
कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष देवराज चौधरी ने ज्ञापन में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण किया कि जोधपुर में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी जालौर जिले के हक के साथ कुठाराघात करते हुए 2200 करोड रुपए की परियोजना की डीपीआर बनाई गई है वहीं उक्त परियोजना की क्रियान्विति को लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा जोधपुर में पदों का सृजन किया गया है जिससे आहत होकर जालौर के किसान, मजदूर ,महिला ,सामाजिक संगठन सहित सभी के आंदोलन में आने से जालौर बंद सफल हुआ है वहीं अब यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा है l
उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जोधपुर पेयजल को लेकर बनाई गई डीपीआर को तत्काल निरस्त करने के साथ-साथ जल संसाधन विभाग द्वारा इस योजना की क्रियान्विति के लिए किए गए पदों के सृजन आदेश को प्रत्याहारित करने की पुरजोर मांग की है l
उन्होंने भारतीय किसान संघ से शीघ्र वार्ता कर जालौर जिले के हक को निर्धारित करने की भी मांग की है l