Rajasthan: सिरोही में अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग, जिला परिषद सदस्य ने भेजा पत्र

सिरोही: सिरोही (Sirohi) के जिला परिषद सदस्य दलीप सिंह मांडानी (Dalip Singh Mandani) ने खनिज अभियंता को पत्र भेजकर शिवगंज (Shivganj) तहसील के ओडा (Oda) व आसपास के गांवों में अवैध खनन व परिवहन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है, जिससे सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।

अवैध खनन पर जिला परिषद सदस्य की चिंता

जिला परिषद सदस्य दलीप सिंह मांडानी ने सिरोही जिले के खनिज अभियंता को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में उन्होंने शिवगंज तहसील के राजस्व ग्राम ओडा, मांडाणी, सवली, नारादरा, लोटीवाडा बड़ा और उमदगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन और खनिज सामग्री के परिवहन पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

मांडानी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पिछले कई महीनों से इन गांवों और उनके आसपास के इलाकों में अवैध खनन की गतिविधियाँ लगातार सामने आ रही हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों द्वारा खनिज सामग्री का अवैध परिवहन भी धड़ल्ले से जारी है, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही है।

खनिज विभाग से मांगी विस्तृत जानकारी

दलीप सिंह मांडानी ने खनिज विभाग से यह भी जानकारी मांगी है कि क्या इन संबंधित क्षेत्रों में खनन के लिए कोई वैध अनुमति जारी की गई है। यह प्रश्न अवैध गतिविधियों की वैधता पर सीधा सवाल उठाता है।

यदि इन क्षेत्रों में कोई वैध खनन अनुमति नहीं है, तो उन्होंने विभाग से यह जानने की मांग की है कि अवैध खनन और परिवहन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। यह सवाल विभाग की निष्क्रियता पर प्रकाश डालता है।

अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई की मांग

मांडानी ने सुझाव दिया है कि विवादित क्षेत्रों में घूमने वाली निजी गाड़ियों और ट्रैक्टरों की गहन जांच की जानी चाहिए। उनका मानना है कि ये वाहन अक्सर अवैध खनिज सामग्री के परिवहन में लिप्त होते हैं।

उन्होंने खनिज विभाग से तुरंत प्रभाव से अवैध परिवहन पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। यह कार्रवाई स्थानीय पर्यावरण और सरकारी खजाने दोनों के लिए आवश्यक है।

संयुक्त निरीक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का आह्वान

दलीप सिंह मांडानी ने अपनी मांग में कहा है कि खनिज विभाग, पुलिस और प्रशासन को संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाना चाहिए। इस संयुक्त प्रयास से अवैध खनन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।

उनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा और सरकारी राजस्व की हानि को रोकना है। उन्होंने जोर दिया कि इन गंभीर मुद्दों पर तत्काल ध्यान देना और ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।