वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम: समाज का कोई भी वर्ग केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नही रहे

समाज का कोई भी वर्ग केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नही रहे
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा
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उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और केद्र शासित प्रदेशों में तीन राष्ट्रीय निगमों की ऋण सहायता योजनाओं के तहत देश भर में लगभग 660 करोड रूपये के कुल परिव्यय के साथ एक लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करने का प्रस्ताव है

जयपुर । उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में करौली सूचना केन्द्र के टाउन हॉल में बुुधवार को वंचित वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मे माननीय प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने वंचित वर्गाे के लिये आउटरीच कार्यक्रम के तहत पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया एवं लाभार्थियों को लाभान्वित किया।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि देशभर में पिछले दस वर्षों से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा सीमांत वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए रियायती दर पर ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।उन्होने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित नही रहे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा  शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ-साथ समाज के सामाजिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लोगों के पुनर्वास के अवसर प्रदान करने का अधिकार है। इसके द्वारा  विभाग विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ, हाइब्रिड मोड में, एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चैक एवं आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। उन्होंने बताया कि हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सुगम ऋण के लिए एक परेशानी मुक्त और निर्बाध तंत्र सुनिश्चित करने के लिए और एकीकृत  पीएम सूरज पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों और केद्र शासित प्रदेशों में तीन राष्ट्रीय निगमों की ऋण सहायता योजनाओं के तहत देश भर में लगभग 660 करोड रूपये के कुल परिव्यय के साथ एक लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करने का प्रस्ताव है ।

इसके लिए 525 जिलों में लाभार्थियों को राष्ट्रीय निगमों की रियायती ब्याज दरों पर दी जा रही ऋण सहायता के बारे में कई क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस संदेश भेजे जाएंगे। एसएमएस के बाद, लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वे अपना उद्यम शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा, सफाई कर्मचारी समाज के सबसे वंचित वर्गों में से हैं, जिनके पास न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा है, जो अस्वच्छता और तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। 

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