Rajasthan: अजमेर में नाइजीरियन छात्र गिरफ्तार, वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रह रहा था

सीआईडी जोन की काउंटर टीम ने विशेष कार्रवाई करते हुए इस नाइजीरियन छात्र को पकड़ा। यह छात्र अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद लंबे समय से अजमेर में अवैध रूप से रह रहा था।

गिरफ्तार किए गए छात्र की पहचान अब्दुल बसिट अयूबा मुहम्मद के रूप में हुई है। उसने वर्ष 2023 में भगवंत यूनिवर्सिटी में बीएससी आईटी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था।

हालांकि, हैरानी की बात यह है कि दाखिला लेने के बाद भी वह यूनिवर्सिटी में न तो कभी क्लास लेने आया और न ही किसी भी परीक्षा में शामिल हुआ।

मकान मालिकों के लिए चेतावनी

वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद अब्दुल बसिट अजमेर के पंचशील क्षेत्र में एक किराए के फ्लैट में रह रहा था। स्थानीय निवासियों से मिली सूचना के आधार पर सीआईडी ने तुरंत जांच शुरू की।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि छात्र की वीजा अवधि काफी समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद उसका भारत में रहना अवैध हो गया था।

अब्दुल को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई। गृह विभाग के सख्त आदेशों के बाद उसे भारत से डिपोट किए जाने तक अलवर डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है।

सीआईडी ने अब तक 10 विदेशियों को पकड़ा

सीआईडी ने पिछले कुछ महीनों में वीजा नियमों के उल्लंघन के कई मामलों में कार्रवाई की है। अब तक कुल 10 विदेशियों को पकड़ा जा चुका है।

इन 10 विदेशियों में से 7 को उनके मूल देशों में डिपोट कर दिया गया है, जबकि शेष 3 को अभी भी डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जिनकी डिपोटेशन प्रक्रिया जारी है।

सीआईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक पकड़े गए इन 10 विदेशी छात्रों में से 1 नाइजीरियाई, 5 यमनी, 3 सूडानी और 1 यूगांडा का नागरिक है।

ये सभी विदेशी छात्र अजमेर के पंचशील और आसपास के अन्य क्षेत्रों में किराए के फ्लैट में चोरी-छिपे अवैध रूप से रह रहे थे।

स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा देर रात तक उनकी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सीआईडी ने त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया।

मकान मालिकों के लिए सख्त निर्देश

इस संबंध में, सीआईडी एएसपी राजेश मीणा ने अजमेर के सभी मकान मालिकों और संपत्ति मालिकों को एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी छात्र को अपना घर या फ्लैट किराए पर देता है, तो उसे पासपोर्ट और वीजा की वैधता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, गृह विभाग द्वारा निर्धारित सी-फॉर्म को अनिवार्य रूप से भरकर स्थानीय सीआईटी कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।

एएसपी मीणा ने चेतावनी दी कि यदि कोई मकान मालिक इन महत्वपूर्ण नियमों को नजरअंदाज करता है, तो नए कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे अवैध विदेशियों को शरण देने वालों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जाएगा।