गहलोत की बिजली बिल में राहत: भाजपा ने बताया जनता से छलावा, पूछा- क्या आप पीएम मोदी की सभा से भयभीत हैं गहलोत जी?

भाजपा ने बताया जनता से छलावा, पूछा- क्या आप पीएम मोदी की सभा से भयभीत हैं गहलोत जी?
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राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से सीएम अशोक गहलोत इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्हें देर रात जागकर राहत की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ऐसी घोषणा से जनता झांसे में नहीं आने वाली है।

जयपुर | राजस्थान की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद ही गरमाहट भरा रहा। भले ही पारे ने नरमी बनाए रखी हो, लेकिन सियासी पारा लगातार तपाता रहा।

पहले अजमेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर ताबड़तोड़ हमले किए और सियासी पारा सुलगा दिया।

तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भड़के इस सियासी पारे पर कुछ राहत के छीटे डालते हुए बिजली दरों में राहत देने का काम किया। 

लेकिन इसके बाद फिर से एक बार पारा चढ़ा और भाजपा ने प्रहार करते हुए सीएम गहलोत की इस राहत को जनता के साथ छलावा बताया। 

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम गहलोत की देर रात की गई घोषणा के बाद ट्वीट कर जमकर निशाना साधा है।

पीएम मोदी के संबोधन से घबराए सीएम

राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से सीएम अशोक गहलोत इस कदर प्रभावित हो गए कि उन्हें देर रात जागकर राहत की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा।

लेकिन ऐसी घोषणा से जनता झांसे में नहीं आने वाली है।

उन्होंने कहा कि, हद है साढ़े 4 साल तक औसतन 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ताओं से वसूलने वाली कांग्रेस सरकार 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ करने की नौटंकी कर रही है।

जब उद्यमी हड़ताल पर हैं तो औद्योगिक इकाइयों का फ्यूल सरचार्ज माफ क्यों नहीं कर रहे।

घोषणाओं पर घोषणा करने से पहले उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी के 15,180 करोड रुपए विद्युत कंपनियों को चुकाए।

बिजली के बिल में कटौती का फायदा जनता को तब मिलेगा जब बिजली आएगी।

बस जनता के साथ छलावा है

इसी के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सीएम गहलोत को इस मामले पर आड़े हाथ लिया है। जोशी ने भी ट्वीट कर कहा कि....

क्या आज प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक सभा से भयभीत हैं गहलोत जी? 

गहलोत जी की सरकार ने अब तक साढ़े 4 साल में ना तो किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री की जगह 100 अपराध कम करने की बात कहते तो हमारे प्रदेश की महिलाएं, बच्चे, दलित, आदिवासी सुरक्षित होते, युवाओं को भी राहत मिलती कि अब प्रदेश में पेपर लीक नहीं होंगे। 

यह राहत नहीं, घोषणावीर की बस एक और चुनावी घोषणा मात्र है, जो कभी पूरी नहीं होगी,  बस जनता के साथ छलावा है।

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