राजनीति 
Highlights
- विधायक निधि के नियमों में सुधार के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी।
- मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने विधानसभा में की महत्वपूर्ण घोषणा।
- विधायक रतन देवासी ने पट्टे की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया था।
- विधायकों को एक महीने के भीतर देने होंगे अपने लिखित सुझाव।
जयपुर | राजस्थान सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA LAD) के नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। विधानसभा में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने घोषणा की कि विधायक निधि के उपयोग को सुगम बनाने हेतु एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें अधिकारियों और विधायकों को शामिल किया जाएगा।
नियमों में सरलीकरण की मांग
विधायक रतन देवासी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मंत्री ने यह कदम उठाया। देवासी ने पुस्तकालय, छात्रावास और सामाजिक संस्थाओं हेतु पट्टा अनिवार्यता जैसे जटिल मुद्दों को उठाया था। उन्होंने मांग की कि नियमों में सुधार हो ताकि राशि का उपयोग जनहित में प्रभावी ढंग से हो सके।
सुझावों के लिए एक माह का समय
मंत्री मीणा ने सभी विधायकों से एक महीने में सुझाव भिजवाने को कहा है। कमेटी इन सुझावों पर विचार कर नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी, जिससे विकास कार्यों में तेजी आ सके।
