नार्काे कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र की बैठक: नशामुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

नशामुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्य सचिव  सुधांश पंत
Ad

Highlights

सुधांश पंत ने समाचार पत्रों, विभिन्न प्रचार और संचार माध्यमों के जरिए नशे की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने एवं सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रहने के लिए ई-प्रतिज्ञा दिलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नए नशामुक्ति केन्द्र खोल भावी पीढ़ी को नशे के चंगुल में आने से रोके

जयपुर । मुख्य सचिव  सुधांश पंत ने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने के लिए नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, पुलिस एवं सभी सबंधित विभाग समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से इस संबंध में गठित टास्कफोर्स की बैठक आयोजित करें तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर नशा रोकथाम के लिए मासिक बैठक आयोजित करें।

सुधांश पंत गुरूवार को शासन सचिवालय में आयोजित नार्को कॉर्डिनेशन सेन्टर तंत्र (एनसीओआरडी) की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभिन्न स्थानों पर संचालित बार, पब, होटल, रेस्टोरेंट एवं शराब की दुकानों के बाहर अवैध मादक पदार्थ सेवन के संबंध में चेतावनी बोर्ड स्थापित करें और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए।  

मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को एनसीबी के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों के सेवन करने एवं विक्रय करने वालों के प्रति कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग सभी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर प्रदेश को नशामुक्त् बनाने की दिशा में कार्य करें। सीमावर्ती जिलों में विशेष रणनीति के तहत सीसीटीवी कैमरा, पुलिस चैकपोस्ट से निगरानी कर मादक पदार्थों की तस्करी को रोके एवं इन क्षेत्रों में मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट किया जाए। 

सुधांश पंत ने समाचार पत्रों, विभिन्न प्रचार और संचार माध्यमों के जरिए नशे की रोकथाम के लिए आमजन को जागरूक करने एवं सभी शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रहने के लिए ई-प्रतिज्ञा दिलाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नए नशामुक्ति केन्द्र खोल भावी पीढ़ी को नशे के चंगुल में आने से रोके। 

बैठक में पुलिस महानिदेशक  उत्कल रंजन साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह  आनंद कुमार सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उप महानिदेशक एनसीबी  घनश्याम सोनी, रेलवे सुरक्षा बल, बीएसएफ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे एवं संबंधित ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के अधिकारी वीडियो क्रॉन्फेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

Must Read: इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान प्रथम राज्य

पढें राजस्थान खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News) के लिए डाउनलोड करें thinQ360 App.

  • Follow us on :