जोधपुर-जयपुर रेलवे मेगा प्लान: जोधपुर और जयपुर स्टेशनों पर ट्रेनों की कैपेसिटी होगी डबल: 2030 तक का मेगा प्लान तैयार

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार व्यस्त स्टेशनों पर यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के उपायों पर काम किया जाएगा। इस योजना को 2030 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रेलवे प्रशासन ने इसके लिए उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों तरह के यातायात को ध्यान में रखा है। इससे यात्रियों को आने वाले समय में ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट से राहत मिल सकती है और नई ट्रेनों का संचालन भी आसान होगा।

अगले पांच वर्षों में दिखेगा बड़ा बदलाव

प्रस्तावित कार्ययोजना को योजना निदेशालय को भेजा जाएगा जिसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों को पूरा करने का विवरण होगा। रेलवे इस काम को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर पूरा करेगा। इसमें तत्काल किए जाने वाले कार्य, अल्पकालिक कार्य और दीर्घकालिक कार्य शामिल होंगे। इससे यात्रियों को योजना के लाभ चरणबद्ध तरीके से जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे और भविष्य की चुनौतियों का सामना करना सरल होगा।

बुनियादी ढांचे में किए जाएंगे महत्वपूर्ण सुधार

ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने के लिए केवल नई ट्रेनें चलाना ही काफी नहीं है बल्कि स्टेशनों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना जरूरी है। रेलवे द्वारा मौजूदा टर्मिनलों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेबलिंग लाइन और पिट लाइनों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं के होने से ट्रेनों के रखरखाव और उनके संचालन में लगने वाला समय कम होगा जिससे अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।

शहरों के आसपास नए टर्मिनलों की पहचान भी की जा रही है ताकि मुख्य स्टेशन पर दबाव कम किया जा सके। रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने और मल्टीट्रैकिंग पर भी ध्यान दे रहा है। अनुभागीय क्षमता बढ़ाने के लिए कई जगहों पर नई पटरियां बिछाई जाएंगी। इन सभी बदलावों से ट्रेनों की रफ्तार और समयबद्धता में भी सुधार होने की पूरी उम्मीद है जिससे यात्रियों का सफर और भी सुगम हो जाएगा।

यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष फोकस

यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने पर भी विचार कर रहा है। इन कॉम्प्लेक्स में ट्रेनों के रखरखाव की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। जब टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी तब आसपास के छोटे स्टेशनों की क्षमता का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि पूरा रेल नेटवर्क संतुलित तरीके से काम कर सके। इससे रेल परिचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में देश के 48 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों के साथ-साथ राजस्थान के जोधपुर और जयपुर को भी जगह मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक और पर्यटन केंद्रों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। रेलवे का यह कदम आने वाले दशकों में परिवहन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।