राजनीति 
Highlights
- मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, राजनीतिक नियुक्तियां जारी रहेंगी।
- अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।
- प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने और निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
- निकाय चुनाव के लिए वार्डों का पुन:निर्धारण किया गया है।
जोधपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (BJP State President Madan Rathore) ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री (Chief Minister) का अधिकार है। राजनीतिक नियुक्तियां जारी रहेंगी, प्रवासी राजस्थानियों (Overseas Rajasthanis) को निवेश हेतु आमंत्रित किया।
जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव या विस्तार पर कहा कि यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है, जिसके तहत अरुण चतुर्वेदी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। राठौड़ ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में और नियुक्तियां जल्द होंगी।
संगठन में भागीदारी
संगठन में जोधपुर शहर और जिले के कार्यकर्ताओं को पद नहीं मिलने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि यह कमी आने वाले समय में पूरी हो जाएगी।
प्रवासी राजस्थानी और निवेश
प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान की औद्योगिक क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त कच्चा माल, कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, साथ ही बाजार की उपलब्धता भी है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि वे प्रदेश में आएं और उद्योग स्थापित करें।
निवेश से प्रदेश को लाभ
राठौड़ ने प्रवासी राजस्थानियों को निवेश के लिए आकर्षित करते हुए कहा कि सरकार उन्हें जमीन और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है और जल्द ही बिजली बेचने व किसानों को दिन में बिजली देने की स्थिति में होगा। इस निवेश से प्रदेश को आर्थिक लाभ होगा।
निकाय चुनावों में वार्डों का पुन:निर्धारण
निकाय चुनावों के संबंध में राठौड़ ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर अनियमित तरीके से वार्डों का निर्माण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में आबादी का औसत सही नहीं था। हमारी सरकार ने सभी वार्डों का पुन:निर्धारण किया है, ताकि सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
