Rajasthan: RPSC भवन में 250 किलोवॉट सोलर प्लांट, हर महीने 3 लाख की बचत

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के भवन में 250 किलोवॉट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किया गया है। यह पहल आयोग को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्लांट से आयोग को प्रतिमाह लगभग तीन लाख रुपए के बिजली बिल की बचत होने का अनुमान है। यह एक बड़ी वित्तीय राहत है, जो सरकारी संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है।

यह सोलर प्लांट हर महीने लगभग 30 हजार से 36 हजार यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। यह ऊर्जा RPSC भवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

ग्रीन बजट के तहत पहल, कार्बन फुटप्रिंट में कमी

आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बुधवार को इस अत्याधुनिक सोलर प्लांट का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना राज्य सरकार के 'ग्रीन बजट' की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

इसका मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही, यह पहल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

हाइब्रिड मोड पर स्थापित, लंबी जीवन अवधि

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने इस प्लांट की तकनीकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इसकी स्थापना हाइब्रिड मोड पर की गई है, जिससे यह सीधे ग्रिड से जुड़ा हुआ है।

यह नई तकनीकी पर आधारित सोलर सिस्टम है, जिसे न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसकी लंबी जीवन अवधि भी इसे एक लागत प्रभावी और टिकाऊ ऊर्जा समाधान बनाती है।

मेहता ने विश्वास व्यक्त किया कि RPSC बिल्डिंग की यह पहल एक 'रोल मॉडल' के रूप में काम करेगी। यह अन्य सरकारी विभागों और निजी संस्थानों को भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इस तरह की व्यापक सौर ऊर्जा अपनाने से राजस्थान एक प्रदूषण मुक्त वातावरण की ओर अग्रसर होगा। साथ ही, यह राज्य को एक अग्रणी ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

RAS भर्ती-2023: दस्तावेज जमा कराने का अंतिम अवसर

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा-2023 के साक्षात्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने उन अभ्यर्थियों को दस्तावेज जमा कराने का अंतिम मौका दिया है, जिन्हें साक्षात्कार के दौरान वांछित दस्तावेजों के अभाव में 'प्रोविजनल' रखा गया था।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे 78 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के समय दस्तावेजों की कमी के कारण प्रोविजनल श्रेणी में रखा गया था।

इन्हें साक्षात्कार के समय भी दस्तावेज जमा कराने के लिए पत्र दिया गया था। उसके बाद दोबारा पत्र जारी करते हुए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने वांछित दस्तावेज पूरे जमा नहीं किए हैं।

अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार, अपने सभी वांछित दस्तावेज मूल रूप में और स्वयं के हस्ताक्षरित फोटोकॉपी के साथ आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कराने होंगे। इसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है।

निर्धारित तिथि के बाद पात्रता होगी रद्द

आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तिथि और समय तक वांछित दस्तावेजों की पूर्ति न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप उनका चयन भी निरस्त कर दिया जाएगा।

इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। आयोग ने यह भी बताया है कि इस निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को इस महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी प्रदान की गई है।