भाजपा का सेवा पखवाड़ा: सिर्फ 13 रक्तदाता: सिरोही में भाजपा के सेवा पखवाड़े की पोल खुली

अधिकारियों पर दोषारोपण: नेताओं की विफलता
भाजपा की बैठक में पंचायतीराज मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी ने इस विफलता के लिए जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को जिम्मेदार ठहराया. हालाँकि, रक्तदान एक स्वैच्छिक कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना नेताओं का ही कर्तव्य था. यह स्पष्ट रूप से नेताओं द्वारा अपनी संगठनात्मक कमी को छिपाने का प्रयास था.

अपनी ही सरकार पर अविश्वास
उडवारिया सरपंच जेताराम चौधरी ने बैठक में संकेत दिया कि जब अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है, तो कार्यकर्ताओं में विश्वास कैसे जागेगा. भाजपा के भीतर भी यह धारणा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार दिल्ली से नियंत्रित होने वाली 'कठपुतली सरकार' है. जनप्रतिनिधियों के पास अधिकार न होने की भावना कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ रही है.

आबूरोड शिविर: श्रेय लेने की होड़
आबूरोड में रक्तदान शिविर संख्यात्मक रूप से थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन 250 के लक्ष्य का आधा ही पूरा हो पाया. इसके बावजूद, मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी और प्रधान नितिन बंसल इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय लेने को उत्सुक दिखे. उन्होंने अपने प्रयासों का हवाला दिया, जबकि बंसल ने एक बस भरकर रक्तदाता भेजने का दावा किया.

घर का जोगी जोगना, आन गाँव का संत
यदि नेताओं के शब्दों का इतना प्रभाव था, तो सिरोही और उनके अपने निर्वाचन क्षेत्रों में उत्साह क्यों नहीं दिखा? जिला संगठन के 565 पदाधिकारियों में से केवल दो को ही रक्तदान के लिए प्रेरित किया जा सका. इसके बावजूद, आबूरोड का श्रेय स्थानीय कार्यकर्ताओं को देने के बजाय, नेता खुद उसे लेने को तैयार थे. यह स्थिति नेताओं के प्रभाव की वास्तविक तस्वीर दर्शाती है.

आंकड़ों की सच्चाई और संगठनात्मक चुनौती
रक्तदान शिविर के लिए आठ मंडलों को जिम्मेदारी दी गई थी. जिला और मोर्चों की कार्यकारिणी में लगभग हजार पदाधिकारी हैं, लेकिन रक्तदान के आँकड़े बताते हैं कि जुटे लोग दस प्रतिशत भी नहीं थे. लक्ष्य 250 का था, जो स्थानीय कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही पूरा हो पाया, न कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति समर्पण से. यह संगठन में गहरी कमियों को उजागर करता है.

भविष्य की चुनौतियाँ: बढ़ती उदासीनता
यह घटना केवल एक रक्तदान शिविर की विफलता नहीं है, बल्कि सिरोही भाजपा की जमीनी हकीकत का आईना है. यह नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती दूरी, सरकार पर घटता विश्वास और श्रेय लेने की होड़ को दर्शाती है. यदि वरिष्ठ नेता अपने ही जिलों में कार्यकर्ताओं को प्रेरित नहीं कर पा रहे, तो आने वाले चुनावों में यह उदासीनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है.