सीएम गहलोत के सख्त आदेश: लड़कियों से की बदसलूकी तो भूल जाएं सरकारी नौकरी, करेक्टर सर्टिफिकेट में मेंशन होगा- ये छेड़छाड़ में वांछित

जयपुर | राजस्थान में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध और लड़कियों से छेड़छाड़ को लेकर घिरी गहलोत सरकार ने मनचलों पर लगाम कसने के लिए नया आदेश निकाला है।

अब अगर किसी भी मनचले ने महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने की हिमाकत की तो उसे राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है।

लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ नकेल कसते हुए उनके करेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। 

करेक्टर सर्टिफिकेट पर ये दाग लगते ही उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। 

दरअसल, महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक की और अधिकारियों को आदतन मनचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए।

सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि, महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। 

छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का रिकॉर्ड रखा जाए और करेक्टर सर्टिफिकेट में छेडछाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए।

यहीं नहीं, आदतन मनचलों पर सरकारी नौकरी से भी अयोग्य घोषित करने तक का एक्शन लिया जाए।

मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा

ऐसे में अब सीएम के आदेशानुसार, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों का अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड को भी भेजे जाएंगे।

डेटाबेस में ऐसे लोगों के नामों का मिलान किया जाएगा।  अगर ऐसे से लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएंगे। 

इसके लिए भर्ती प्रक्रियाओं और सरकारी नौकरी के पात्रता नियमों में बदलाव करना होगा।

हालांकि, अभी तक सीएम गहलोत ने ये केवल मौखिक आदेश ही दिए हैं। 

मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा

इसी के साथ अशोक गहलोत ने महिलाओं और लड़कियों को छेड़छाड़ जैसे अपराधों से बचाने के लिए मनचलों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाने के भी आदेश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में मनचलों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए। 

स्कूल, कॉलेजों और बाजारों में पॉइंट तय करके वहां निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में जल्द ही मनचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा।

आपको बता दें प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों पर अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं जिसके चलते सरकार को विपक्षी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। 

ऐसे में सीएम गहलोत ने पहले भी ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मनचलों पर लगाम कसने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि हम मनचलों के नाम आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेंगे।