RGHS धांधली पर सीएम भजनलाल शर्मा का कड़ा प्रहार: जयपुर: NIA स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, RGHS में गड़बड़ी करने वालों को दी सख्त चेतावनी

जयपुर: NIA स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, RGHS में गड़बड़ी करने वालों को दी सख्त चेतावनी
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Highlights

  • मुख्यमंत्री ने RGHS में हो रहे दुरुपयोग पर चिंता जताई।
  • 25 साल की उम्र में बार-बार पंचकर्म कराने पर उठाए सवाल।
  • आयुर्वेद चिकित्सकों को सतर्क रहने और केवल जरूरत पर दवा लिखने की अपील।

जयपुर | राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान स्वास्थ्य योजनाओं में हो रही धांधली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव की गरिमामयी उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में व्याप्त अनियमितताओं का पर्दाफाश करते हुए दोषियों को सख्त चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा केवल पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य केवल पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने RGHS के दुरुपयोग के चौंकाने वाले उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ कार्मिकों द्वारा एक ही समय में 75-75 डिब्बे च्यवनप्राश उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि 25 से 30 वर्ष के युवा साल में तीन से चार बार पंचकर्म चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं, जो कि चिकित्सा की दृष्टि से संदेहास्पद और संसाधनों का दुरुपयोग है।

भजनलाल शर्मा ने आयुर्वेद को जीवन जीने की कला बताते हुए चिकित्सकों से अपील की कि वे चिकित्सा की गरिमा बनाए रखें। उन्होंने चिकित्सकों को कड़े निर्देश दिए कि वे केवल वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही दवाएं और उपचार लिखें ताकि सरकारी खजाने और संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वालों के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी।

NIA के 50 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा के साथ-साथ प्रशासनिक पारदर्शिता पर दिया गया सीएम का यह बयान अब प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि सरकार अब इन गड़बड़ियों की विस्तृत जांच कर व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में कड़े कदम उठा सकती है।

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