Rajasthan BJP: महिला सशक्तिकरण के लिए भजनलाल सरकार ने लिए ऐतिहासिक कदम, 50% आरक्षण को मंजूरी : भाजपा नेता अलका गुर्जर

महिला सशक्तिकरण के लिए भजनलाल सरकार ने लिए ऐतिहासिक कदम, 50% आरक्षण को मंजूरी : भाजपा नेता अलका गुर्जर
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भजनलाल सरकार की इस नयी पहल के बारे में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ अल्का गुर्जर ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिलाओं के उत्थान और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसके लिए भजनलाल सरकार ने प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी संभावित प्रयास कर रही है।

जयपुर | राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी पूरी संकल्पना को दिखाते हुए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोकसभा चुनावों के बाद राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इस निर्णय का स्वागत राजस्थान की जनता ने किया है और यह महिलाओं के उत्थान और समाज में उनकी भूमिका मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कहना है भाजपा नेता अलका गुर्जर का...।

उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पीएम मोदी की दिशा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधारों का संगठन किया है। इस समय जब पूरे देश में महिलाओं की सशक्तिकरण की मांग है, वहीं राजस्थान में भी भजनलाल सरकार ने एक नई पहल की है।

भजनलाल सरकार की इस नयी पहल के बारे में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ अल्का गुर्जर ने कहा, "मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिलाओं के उत्थान और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के लिए संकल्पित हैं। इसके लिए भजनलाल सरकार ने प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी संभावित प्रयास कर रही है।"

उनके अनुसार इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए प्रदेश के 176 पुलिस थानों में महिला डेस्क स्थापित करने का भी आदेश जारी किया है। इस दिशा में कार्य करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की महिलाओं को उनके हक की प्राप्ति में मदद करने का संकल्प लिया है।

भजनलाल सरकार की इस सशक्तिकरण की नीति को देशभर में सराहा जा रहा है और आशा है कि यह प्रदेश की महिलाओं के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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