Sirohi Rajasthan: राज्य सरकार के 2 वर्ष हर वर्ग के कल्याण को कृतसंकल्पित : प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई

सिरोही: प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई (K. K. Bishnoi) ने राज्य सरकार (State Government) के दो वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताईं। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण (welfare) के लिए कृतसंकल्पित है।

प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित आत्मा सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन दो वर्षों में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है।

विश्नोई ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग की उन्नति के लिए कृतसंकल्पित है। सरकार की प्रत्येक घोषणा, निर्णय और योजनाएं इसी लक्ष्य पर आधारित हैं।

सुशासन, विकास और विश्वास के दो वर्ष

प्रभारी मंत्री ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को 'सुशासन, विकास और विश्वास' के दो वर्ष बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में सरकार ने जनता के भरोसे को मजबूत किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है, जबकि 5 योजनाओं में द्वितीय और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर रहा है। यह राज्य की प्रभावी नीतियों और क्रियान्वयन का प्रमाण है।

जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण पहल

मंत्री विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार के लिए जन स्वास्थ्य केवल एक नीति नहीं, बल्कि एक संकल्प है। इस दिशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाया गया है।

योजना में 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं, जिससे अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6 हजार 860 करोड़ रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मां वाउचर योजना के तहत 2 लाख 26 हजार सोनोग्राफी की गई हैं।

राज्य को हरा-भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और मिशन हरियालो राजस्थान जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत गत दो वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति

राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। इस अवधि में 1 हजार 640 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।

बिजली उत्पादन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले दो साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावॉट की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

सिरोही जिले में कृषि एवं जल प्रबंधन के नवाचार

प्रभारी मंत्री ने सिरोही जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति का विशेष उल्लेख किया। जल प्रबंधन के तहत, 13 दिसंबर 2023 से अब तक कृषकों के कुओं से खेतों तक जल के अपव्यय को बचाने के लिए 306 किमी पाइपलाइन स्थापित की गई है।

इस पर 111.06 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिससे 1105 किसानों को लाभ मिला। वर्षा जल संरक्षण हेतु 70 खेत तलाइयों (फॉर्म पॉन्ड) का निर्माण करवाकर 78.4 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिससे 70 किसान लाभान्वित हुए।

जानवरों से फसल के नुकसान को रोकने के लिए कृषकों के खेतों पर 341456 मीटर की तारबंदी स्थापित की गई है। इस पर करीब 380.14 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिससे 918 किसानों को लाभ पहुंचा।

कृषि यंत्र एवं पौध संरक्षण यंत्रों के लिए 782 किसानों को 447.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। महिला कृषकों को 52617 बीज मिनिकिट्स का निःशुल्क वितरण किया गया है।

खेतों पर वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, सुपर कम्पोस्ट यूनिट, माईक्रो न्यूट्रिएंट्स, बायोपेस्टिसाइड एवं गोवर्धन जैव उर्वरक योजनाओं के तहत 1847 इकाइयों की स्थापना की गई। इन इकाइयों पर 45.10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया, जिससे 1847 किसान लाभान्वित हुए।

महिला सशक्तिकरण और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 160 छात्राओं को 26.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। यह राशि 10+2 कृषि, स्नातक, स्नातकोत्तर कृषि तथा पी.एच.डी. में अध्ययनरत छात्राओं को मिली है।

नवीन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु कृषकों को 1-2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिससे 16880 किसान लाभान्वित हुए। मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता एवं मृदा स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किसानों को 23803 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

पशुधन कल्याण और गौशालाओं को अनुदान

मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में संस्था द्वारा 6 लाख 61 हजार 380 और शिविरों में 33849 उपचार किए गए, जिससे 15486 पशुपालकों को लाभ मिला। वर्ष 2025-26 में संस्था द्वारा 10 लाख 12 हजार 314 और शिविरों में 1 लाख 99 हजार 317 उपचार किए गए, जिससे 9458 पशुपालक लाभान्वित हुए।

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम योजनान्तर्गत 21799 के लक्ष्य के विरुद्ध 57031 प्रगति अर्जित की गई। उष्ट्रसंरक्षण योजनान्तर्गत 1337 पंजीकृत टोडियों को 87 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान पशुपालकों के खाते में किया गया, जिससे 137 पशुपालक लाभान्वित हुए।

सिरोही जिले में गौशालाओं को भी राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है। वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में 35 पात्र गौशालाओं को 11 करोड़ 10 लाख 66 हजार 525 रुपये और द्वितीय चरण में 40 गौशालाओं को 15 करोड़ 96 लाख 99 हजार 148 रुपये का भुगतान किया गया।

वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण में 49 पात्र गौशालाओं को 13 करोड़ 5 लाख 66790 रुपये और द्वितीय चरण में 49 पात्र गौशालाओं को 19 करोड़ 84 लाख 50 हजार 566 रुपये का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 32825 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए और 19037 पॉलिसी जारी की गईं।

राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले में कुल 91.50 लाख अनुमानित लागत से 7 भवनों का निर्माण किया गया। जिले को 9 मोबाइल वेटेनरी यूनिट (1962) आवंटित हुईं, जिनके तहत 3791 शिविरों का आयोजन कर 59 हजार 783 पशु और 11 हजार 997 पशुपालक लाभान्वित हुए।

श्रमिक कल्याण और सहकारिता क्षेत्र में योगदान

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिले में 1619 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल योजना में 4833 लाभार्थियों को 4 करोड़ 58 लाख 8 हजार रुपये की सहायता राशि मिली।

निर्माण श्रमिक प्रसूति सहायता योजना में 168 लाभार्थियों को 8 लाख 35 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में 116 लाभार्थियों को 1 करोड़ 59 लाख 82 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई।

निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना में 126 लाभार्थियों को 2 लाख 49 हजार रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, 23569 असंगठित श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया गया है।

बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत श्री अन्न उत्पाद (मिलेट्स प्रोडक्ट) के विक्रय केंद्र हेतु 5 स्थान चिह्नित कर आउटलेट खोले गए हैं। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण लक्ष्य राशि 281.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 30.11.2025 तक 188.19 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है।

गत वर्ष 2024-25 में लक्ष्य राशि 278.00 करोड़ रुपये के विरुद्ध 261.31 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया था। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत 2170 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है, जो सहकारिता क्षेत्र में सरकार की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है।