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बैठक का मुख्य मुद्दा EWS आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने की माँग रहा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने आर्थिक पिछड़ों को 14 % आरक्षण का बिल पास किया हुआ है। अतः इस बिल की सीमा को लागू करने की माँग सभी दलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई।
जयपुर | ओबीसी आरक्षण का कोटा 21 से 27 फीसदी किए जाने जैसे मुद्दों को लेकर हो रहे जाट महासम्मेलन के बहाने ही सही आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बोतल से निकल आया है। चुनावी साल में यह जिन्न हर बार बोतल से निकलता ही है।
विधानसभा में जहां मारवाड़ जंक्शन के विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने जहां ओबीसी में वर्गीकरण की मांग उठाई। वहीं जयपुर के झोटवाड़ा स्थित प्रताप फाउण्डेशन कार्यालय में आज क्षत्रिय सांसदों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को चौदह प्रतिशत करवाने को लेकर सहमति बनी।
इस आयोजन की खास बात यह रही कि सरकार के मंत्री, प्रतिपक्ष के उप नेता, पार्टियों और निर्दलियों समेत सभी विधायक इसमें कई बड़े नेता शामिल हुए और इस मांग पर अपनी सहमति जताई है।
प्रताप फाउण्डेशन के संरक्षक भगवान सिंह रोलसाहबसर,संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी के सान्निध्य में हुए इस आयोजन में विधानसभा में प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी, जयपुर ग्रामीण सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राजसमंद सांसद श्रीमती दिया कुमारी, वरिष्ठजन कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह ईडवा, बाली विधायक एवं पूर्व मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, शेरगढ़ विधायक श्रीमती मीना कँवर, लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना कँवर, वल्लभनगर विधायक श्रीमती प्रीति गजेंद्र शक्तावत, सिवाना विधायक हम्मीर सिंह भायल, मारवाड़ जंक्शन विधायक ख़ुशवीर सिंह जोजावर, भाजपा उपाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, चित्तौड़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा, पूर्व विधायक एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व चेयरमैन प्रेम सिंह बाजोर , राजगढ़ पूर्व विधायक मनोज न्यांगली, परबतसर पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया , लोहावट पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, वल्लभनगर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिण्डर, करौली की पूर्व विधायक श्रीमती रोहिणी कुमारी, बनीपार्क के पूर्व विधायक बीरू सिंह राठौड़ , उदयपुरवाटी पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा, छबड़ा के पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़, आरटीडीसी के चेयरमैन सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक का मुख्य मुद्दा EWS आरक्षण की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% करने की माँग रहा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने आर्थिक पिछड़ों को 14% आरक्षण का बिल पास किया हुआ है। अतः इस बिल की सीमा को लागू करने की माँग सभी दलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई।
