आहोर में समस्याओं का समाधान: भजनलाल शर्मा: आहोर में समाधान शिविर, 2 साल के विकास का लेखा-जोखा

जालौर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने जालौर (Jalore) के आहोर (Aahor) में ग्रामीण-शहरी समस्याओं के समाधान शिविर को संबोधित किया। उन्होंने सरकार के दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला।

आहोर में मुख्यमंत्री का संबोधन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आहोर में आयोजित ग्रामीण-शहरी समस्याओं के समाधान शिविर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत "भारत माता की जय" और विभिन्न स्थानीय देवी-देवताओं के जयकारों से की, जिससे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल बन गया।

मुख्यमंत्री ने मंच पर उपस्थित युवा मंत्री के. बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, जसराज राजपुरोहित, जीयाराम चौधरी सहित सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जालौर और आहोर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों की धरती

मुख्यमंत्री ने जालौर की धरती को महर्षि जाबालि की तपोभूमि और महाकवि माघ की जन्मस्थली बताया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है।

उन्होंने इस पवित्र और गौरवशाली धरा पर आकर स्वयं को सौभाग्यशाली बताया। मुख्यमंत्री ने यहां के जनमानस को सरल, सहज, कर्मठ और स्वाभिमानी बताते हुए उनकी प्रशंसा की।

जनप्रतिनिधियों का सम्मान और विश्वास

मुख्यमंत्री ने जालौर के जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि वे बहुत होशियार हैं। उन्होंने बताया कि ये जनप्रतिनिधि हमेशा समूह में आकर जनता की समस्याओं को उठाते हैं और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं।

उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने दो साल पहले भाजपा सरकार बनाई थी, वह विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जाएगा। सरकार जनता के हर काम को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार का रिपोर्ट कार्ड: दो साल बेमिसाल

जनता के विश्वास पर खरी उतरती सरकार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सरकार हर साल जनता के बीच जाकर अपने कार्यों का हिसाब देती है। उन्होंने बताया कि एक साल पूरा होने पर भी सरकार ने जनता को हिसाब दिया था और अब दो साल पूरे होने पर फिर से उपस्थित हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार के ये दो गौरवशाली वर्ष जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। इन दो वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।

जालौर के लिए विकास परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री ने जालौर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ₹38 करोड़ से अधिक की राशि के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने बताया कि आज ₹100 करोड़ से अधिक की राशि के विकास कार्य जिला वासियों को समर्पित किए गए हैं।

इनमें केशवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय और रानीवाड़ा, शीतलवाना, सांचौर के राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का लोकार्पण शामिल है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है।

बुनियादी ढांचे का विस्तार

हेमगड़ा में 33/11 केवी सबस्टेशन और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत 800 सौर ऊर्जा संयंत्रों का भी लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही ₹37 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की नींव भी रखी गई है।

इन विकास कार्यों के तहत लगभग ₹76 करोड़ की लागत से ऊन से भसवाड़ा, अलावा से पावटा, भागली से पुरोत से आहोर, गुड़ा बालोतान से थावला, आगवारी से कुवाड़ा, छपरवाड़ा से आहोर, चांदना से सहाड़ा, हरजी से सिरोही सीमा तक सड़क में पुल के निर्माण किया जाएगा। यह क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और आवागमन को सुगम बनाएगा।

इसके अतिरिक्त, ₹9 करोड़ की लागत से आकोली से रामबोट की डी गांव से नारायणवास, सुमेरगढ़ खेरा से देवाड़ा, साड़ी से बोगड़ा, कबरा से भूती, हरजी से पलडिया महादेव, उघड़ा से चांदराई, खोड़ा मोमा जी से कुड़ा से थावला तक सड़क डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत जिले में 19 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। यह किसानों को अपनी जमीन पर बिजली उत्पादन करने और अतिरिक्त आय कमाने का अवसर देगा।

कबला में भी 33/11 केवी सबस्टेशन की नींव रखी गई है, जो बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाएगा और क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये सभी विकास कार्य न केवल जिले की प्रगति बढ़ाएंगे बल्कि यहां के बाशिंदों के जीवन को भी सुगम बनाएंगे।

युवाओं और किसानों का सशक्तिकरण

रोजगार और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में 952 नियमित पदों और 642 संविदा नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जालौर जिले में लगभग 1000 नियमित पद भरे गए हैं।

उन्होंने युवाओं से मेहनत करने का आह्वान किया और कहा कि सरकार ने 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, जिसे पूरा किया जाएगा। सरकार के दो साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है।

अब तक 92,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 20,000 और देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त, 1.56 लाख नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में और भी रिक्तियां निकाली जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में ₹35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिनमें से ₹8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे हैं। सरकार युवा नीति भी लेकर आ रही है, जिससे युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सकें।

किसानों को सम्मान और राहत

किसान सम्मान निधि योजना के तहत जालौर के सवा दो लाख किसानों को ₹67 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में स्थानांतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से पूछा कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में कभी उनके मोबाइल में किसान सम्मान निधि आने की घंटी बजी थी।

उन्होंने बताया कि जालौर में किसानों को पहले से बिजली में काफी सुधार मिला है। किसानों के बिजली बिलों में ₹77 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

सामाजिक कल्याण और जनसेवा

गौशालाओं और पशुपालकों को संबल

सरकार ने गौशालाओं को ₹209 करोड़ का अनुदान दिया है, जिससे पशुधन के संरक्षण में मदद मिली है। इसके साथ ही 3000 से अधिक पशुओं का बीमा भी किया गया है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण कर 10.6 लाख पॉलिसी जारी की गई हैं। यह पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत है।

महिलाओं और छात्राओं का उत्थान

मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 65,000 से अधिक लाभार्थियों को ₹11 करोड़ का अनुदान दिया गया है। छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 22,000 से अधिक साइकिलें वितरित की गई हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली राशि ₹5000 से बढ़ाकर ₹6500 कर दी गई है। पिछले दो वर्षों में 10 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ पहुंचाया गया है।

19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम सरकार ने किया है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत ₹1.5 लाख का भुगतान किया जा रहा है, जिसकी पहली किस्त से 46,000 बालिकाओं को लाभ मिला है।

10.51 लाख बालिकाओं को साइकिलें और 4000 स्कूटी वितरित की गई हैं, जिससे उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।

स्वास्थ्य और जल जीवन मिशन

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 59,000 से अधिक लोगों को ₹44 करोड़ से अधिक राशि का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज भी जोड़े गए हैं।

मां वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है, जिससे 2.26 लाख महिलाओं को लाभ हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 78,000 कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा है।

सड़क विकास में ₹213 करोड़ से अधिक राशि देकर 650 किलोमीटर सड़कों का विकास कराया गया है। आहोर में नया कन्या महाविद्यालय खोला गया है और सांचौर में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास का निर्माण कराया गया है।

आहोर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है, जिससे पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हाड़ेचा हरजी पशु चिकित्सालय को भी प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी पशु चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी।

भूती और भाद्रा जून पादरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आहोर को उपजिला चिकित्सालय आहोर बनाया गया है, जो क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बनेगा।

सुमेरगढ़ खेड़ा, रूढ़माल की ढाणी, सराड़ा, रायथल, रामा, थावला, भसवाड़ा, चवरचा, दयालपुरा में उपस्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया गया है। यह छोटे गांवों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

₹8 करोड़ 40 लाख की लागत से आहोर से सनबाड़, चरली देवास से सड़ा आईपुरा तथा गुड़ा इंद्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। यह परियोजना कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी तथा व्यापार और आवागमन को बढ़ावा देगी।

प्रशासन आपके द्वार और समाधान शिविर

सरकार ने जनसेवा के अनेक नवाचार किए हैं, जिससे जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। शहरी और ग्रामीण सेवा समाधान शिविरों की शुरुआत की गई है, ताकि समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान हो सके।

प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, जिससे जनता के काम उनके घर के नजदीक ही हो सकें। मुख्यमंत्री ने आहोर में ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों के काम होते देख प्रसन्नता व्यक्त की और प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

इससे पहले भी सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए गए थे। उन शिविरों में 12,000 पट्टे वितरित किए गए, 12,000 लंबित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण हुआ और 1.7 लाख लंबित फार्मर रजिस्ट्री की गई।

इसके अतिरिक्त, 26,000 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा और 5.58 लाख फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गईं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा भी मनाया गया, जिसमें कई जरूरतमंदों के काम किए गए।

कांग्रेस सरकार से तुलना: विकास की गति

बिजली उत्पादन में वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल की तुलना अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल से की, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की तीव्र विकास गति को दर्शाया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से अधिक काम किया है।

हमारी सरकार ने 2 साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में 6363 मेगावाट की वृद्धि की है, जो कांग्रेस के 5 साल में हुई 3952 मेगावाट की वृद्धि से कहीं अधिक है। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में भी हमारी सरकार आगे रही है। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा से जोड़ा था, जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में 85,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की है।

कृषि क्षेत्र में नवाचार

कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों को सहायता प्रदान करने में भी हमारी सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के 5 साल में 29,000 फार्म पोंड बने थे, जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में 35,000 से अधिक पोंड बनवाए हैं।

पाइपलाइन में अनुदान से कांग्रेस के समय 91,000 किसान लाभान्वित हुए थे, जबकि हमारे 2 साल में 99,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। यह किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने में मदद कर रहा है।

गौशालाओं को सहायता देने के मामले में भी हमारी सरकार ने उदारता दिखाई है। हमने 2 साल में ₹3433 करोड़ की सहायता दी, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में ₹3117 करोड़ दिए थे।

खेतों पर तारबंदी के माध्यम से किसानों की फसलों को सुरक्षित करने में भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। कांग्रेस के 5 साल में 113 लाख मीटर तारबंदी हुई थी, जबकि हमने 2 साल में 299 लाख मीटर तारबंदी करवाई है।

ग्रामीण सड़कों का जाल

हमारी सरकार ने 2 साल में 10,640 गांवों को सड़क से जोड़ा है। कांग्रेस ने अपने 5 साल में मात्र 1100 गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया था।

नई सड़क बनाने के मामले में भी हमारी सरकार ने 15,684 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 13,160 किलोमीटर काम किया था। ये आंकड़े हमारी सरकार की तीव्र विकास गति और जनहितैषी नीतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

भ्रष्टाचार पर प्रहार और कानून व्यवस्था में सुधार

भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए उन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर काम करती है और पिछली सरकार के दौरान राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर एक पर रहा था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में महिला अत्याचार, साइबर अपराध और बेरोजगारी में भी राजस्थान देश में शीर्ष पर था, जिससे प्रदेश की छवि खराब हुई थी। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में कठोर कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, और हमने मंत्रियों को भी पकड़ा है जो जेल की हवा खा चुके हैं। 200 कार्मिकों को अनुशासनहीनता और आपराधिक प्रकरणों में निलंबित करने का कार्य किया गया है, और कई को नौकरी से भी निकाला गया है।

इसके अतिरिक्त, एक दर्जन के लगभग पेंशन रोक दी गई है और 34 मामलों में आवेदन स्वीकृति प्रदान की गई है। भ्रष्टाचारियों को 17ए की परमिशन भी दे दी गई है, जिससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सके।

पिछली सरकार के दौरान पेपर लीक में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन हमारी सरकार ने 138 एफआईआर दर्ज की हैं। कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक मिला है।

हमारी सरकार ने 296 भर्ती परीक्षाएं बिना पेपर लीक के पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई हैं, जिससे युवाओं में विश्वास बहाल हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी लगातार सक्रिय होकर काम कर रहा है।

कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था में सुधार का भी दावा किया, जिसके आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि हत्या के प्रकरणों में 25% की कमी आई है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है।

लूट के प्रकरणों में 50% की कमी आई है, जो पुलिस की सक्रियता और प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है। महिला अत्याचार में 10% की कमी और अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों में 28% की कमी दर्ज की गई है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को राहत मिली है।

जल संसाधन और ऊर्जा सुरक्षा

पानी की समस्या का स्थायी समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राजस्थान में पानी की आवश्यकता को सबसे पहले समझा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) और राम जल सेतु योजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

शेखावाटी इलाके में यमुना का पानी लाने के लिए समझौता हो गया है और डीपीआर बन रही है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के लिए गंगर और इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, जिसके लिए ₹1000 करोड़ का काम किया गया है।

माही डैम से पानी आ रहा है और देवास स्कीम से टनल बनाकर पानी लिया जा रहा है। सोम कमला अंबा से जवाई में पानी आएगा, जिसका लाभ पाली, जालौर और सिरोही को भी मिलेगा।

नर्मदा के पानी को भी सांचौर और रानीवाड़ा तक उपलब्ध कराने के लिए रिचार्ज पार्ट बनाकर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार जवाई के गेट कई दिनों तक खुले रहे, जिससे जालौर वालों को पूरा फायदा मिला है।

किसानों को दिन में बिजली

सरकार बिजली के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

यह योजना 22 जिलों में प्रारंभ हो चुकी है और आने वाले समय में सभी किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण और लाडो प्रोत्साहन

मातृशक्ति को संबल

किसान सम्मान निधि में 76.18 लाख किसानों को ₹10,147 करोड़ की राशि सीधे दी गई है। गेहूं की खरीद पर पिछली साल ₹125 और फिर ₹150 बोनस देने का काम सरकार ने किया है।

मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत 9 लाख पशुपालकों के लिए 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण कराकर 10.6 लाख पॉलिसी जारी की गई हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली राशि ₹5000 से बढ़ाकर ₹6500 की गई है। पिछले दो वर्षों में 10 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभ पहुंचाया गया है।

बालिका शिक्षा और सुरक्षा

19.45 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम सरकार ने किया है। लाडो प्रोत्साहन के अंदर ₹1.5 लाख का भुगतान किया जा रहा है, जिसकी पहली किस्त से 46,000 बालिकाओं को लाभ मिला है।

10.51 लाख बालिकाओं को साइकिलें और 4000 स्कूटी देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज दिए गए हैं।

मां वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है, जिससे अब 2.26 लाख महिलाओं को सुविधा दी जा रही है।

जनता से संवाद और सुझाव

विकास रथ और सुझाव पेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विधानसभा में हमारा विकास रथ चल रहा है। इस रथ में पूरे आंकड़े और हर योजना की जानकारी दी गई है।

इसके साथ-साथ एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, जिसमें जनता अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्यों और सुझावों को लिखकर डाल सकती है। इससे आने वाले समय में उन कार्यों को भी पूरा किया जा सकेगा।

जनभागीदारी का आह्वान

मुख्यमंत्री ने जनता से अनुरोध किया कि वे केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण और विकास योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि हम सबका दायित्व बनता है कि अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब, दिव्यांग या बीमार बुजुर्गों को इन योजनाओं का फायदा दिलाने में मदद करें।

उन्होंने कहा कि इलाज और जांचें निशुल्क हैं, इसलिए सभी को इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी संख्या में पधारे सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया।