राज्य सरकार: राजस्थान के 17 नए जिलों को लेकर मंडराया संकट

राजस्थान के 17 नए जिलों को लेकर मंडराया संकट
भजनलाल शर्मा
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Highlights

17 नए जिलों व 3 नए संभागों की जमीन मजबूत कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी

नए जिलों में कलक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों तक के लिए परिसर नहीं है

जयपुर | राज्य सरकार पूर्ववर्ती सरकार (previous government) के समय आनन-फानन में बनाए गए 17 नए जिलों व 3 नए संभागों की जमीन मजबूत कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

इनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार (administrative jurisdiction) और वित्तीय संसाधनों (financial resources) की व्यवस्था करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति (member cabinet subcommittee) बनाई गई है।

पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से पहले नए जिले और संभाग तो बना दिए थे, लेकिन कलक्टर व पुलिस अधीक्षकों (Collectors and Superintendents of Police) की नियुक्ति के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ था।

कई नए जिलों में कलक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय कार्यालयों (district level offices) तक के लिए परिसर नहीं है। कुछ जिलों में क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद थम नहीं पाए हैं।

सदस्य इनको बनाया

मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा ने राजस्व विभाग (revenue Department) की ओर से 17 नए जिलों व 3 संभागों को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति (cabinet subcommittee) के गठन का बुधवार को आदेश जारी किया।

इसके अनुसार राजस्थान उपमुख्यमंत्री बैरवा को संयोजक तथा उद्योग मंत्री (Industry Minister) कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री water supply minister) कन्हैयालाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है।

यह कमेटी (committee) नए जिले व संभागों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार तय करेगी। मौजूदा परिस्थितियों में इन जिलों व संभागों के संचालन, प्रशासनिक आवश्यकताओं व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि को लेकर रिपोर्ट (Report) देगी। कमेटी का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग (revenue Department) होगा।

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