JAIPUR | केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय फास्टैग को टोल भुगतान से आगे ले जाकर मल्टीपर्पज बनाने की तैयारी कर रहा है।
फास्टैग बनेगा मल्टीपर्पज वॉलेट: फास्टैग से अब पेट्रोल और पार्किंग का होगा भुगतान: सड़क परिवहन मंत्रालय की नई योजना, जानें पूरी डिटेल
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) फास्टैग (FASTag) को मल्टीपर्पज बनाने जा रहा है। इसके तहत अब पेट्रोल (Petrol) और पार्किंग (Parking) शुल्क का भुगतान भी इसी के जरिए किया जा सकेगा। नई दिल्ली (New Delhi) रेलवे स्टेशन पर पुष्पेंद्र कुमार त्रिपाठी (Pushpendra Kumar Tripathi) के नेतृत्व में 28 दिसंबर से यह नई व्यवस्था लागू होगी।
HIGHLIGHTS
- फास्टैग से अब पेट्रोल, पार्किंग और ईवी चार्जिंग का भुगतान संभव होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का 6 महीने का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 28 दिसंबर से लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी। सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए एक्स-आर्मी मैन की होगी नियुक्ति।
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फास्टैग का 6 महीने का ट्रायल सफल
पिछले छह महीनों से फास्टैग के विस्तार को लेकर चल रहा ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है।
अब यात्री टोल के अलावा पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग जैसी सुविधाओं के लिए भी इसका उपयोग कर सकेंगे।
इन सुविधाओं के लिए होगा इस्तेमाल
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मंत्रालय के अनुसार फास्टैग का उपयोग अब फूड आउटलेट और वाहन मेंटेनेंस के भुगतान के लिए भी किया जाएगा।
इसके अलावा सिटी एंट्री चार्ज और यात्रा के दौरान मिलने वाली अन्य सुविधाओं का पेमेंट भी इसी के जरिए होगा।
डिजिटल फ्रॉड पर लगेगी लगाम
अधिकारियों का मानना है कि फास्टैग को वॉलेट की तरह इस्तेमाल करने से डिजिटल धोखाधड़ी की आशंका कम होगी।
इससे यूजर को धोखाधड़ी की स्थिति में कम से कम आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहेगी।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई व्यवस्था
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शुल्क का भुगतान अब फास्टैग के माध्यम से ऑटोमैटिक तरीके से होगा।
इससे स्टेशन के गेट पर लगने वाले जाम और पार्किंग ठेकेदारों के साथ होने वाले विवादों का अंत हो जाएगा।
सुरक्षा के लिए तैनात होंगे एक्स-आर्मी मार्शल
स्टेशन परिसर में यातायात और पार्किंग प्रबंधन के लिए पहली बार पूर्व सैनिकों को मार्शल के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
नई कंपनी 28 दिसंबर से कार्यभार संभालेगी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े मानक अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे।
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