राजनीति 
Highlights
- राजपूत सभा ने यूजीसी के नए नियमों को बताया एकतरफा।
- पीएम मोदी को पत्र लिखकर नियम रद्द करने की मांग।
- बिना जांच कार्रवाई के प्रावधान का कड़ा विरोध।
जयपुर | राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित राजपूत सभा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किए गए नए नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र लिखकर इन प्रावधानों को एकतरफा करार देते हुए इन्हें तत्काल रद्द करने की मांग की है।
राजपूत सभा का मुख्य विरोध उस नियम को लेकर है जिसके तहत यदि एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का कोई छात्र सामान्य वर्ग के छात्र पर आरोप लगाता है, तो बिना किसी प्रारंभिक जांच के तत्काल कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। राम सिंह चंदलाई ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था दोष सिद्ध होने तक निर्दोष के मौलिक कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
सभा ने आशंका जताई है कि इस नियम का दुरुपयोग व्यक्तिगत रंजिश निकालने, राजनीतिक द्वेष साधने और छात्रों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है। राजपूत सभा के महामंत्री धीर सिंह शेखावत ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इन नियमों को वापस नहीं लिया, तो राजपूत समाज अन्य वर्गों को साथ लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। समाज का मानना है कि ऐसे नियम शैक्षणिक संस्थानों के माहौल को बिगाड़ सकते हैं।
